छत्तीसगढ़ के NHM संविदा कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक दिन: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बड़ी घोषणाओं से स्वास्थ्य महकमे में खुशी की लहर
NHM कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात: सीएम साय की ऐतिहासिक घोषणाएं: 13 जून 2026 का पूरा अपडेट
रायपुर: छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ माने जाने वाले नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के संविदा कर्मचारियों के लिए आज 13 जून का दिन एक नई सुबह लेकर आया। राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के हजारों संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी।
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "आप सभी NHM कर्मचारी प्रदेश के सुदूर और दुर्गम अंचलों में, नदी-नालों को पार कर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाते हैं। शासन की जनहितैषी योजनाओं को धरातल पर उतारने में आपकी भूमिका अतुलनीय है।"
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कर्मचारियों की प्रमुख मांगों पर ऐतिहासिक निर्णय लिए:
- पब्लिक हेल्थ केडर का मार्ग प्रशस्त: स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि पब्लिक हेल्थ केडर की स्थापना के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। यह प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है।
- ट्रांसफर नीति लागू: लंबे समय से चली आ रही संविदा कर्मचारियों की ट्रांसफर नीति की मांग को आज से ही आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है।
- मेडिकल अवकाश की सुविधा: अब 30 दिनों के मेडिकल अवकाश का प्रावधान कर दिया गया है और इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
- वेतन वृद्धि का लाभ: लंबित 27% वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान कर दिया गया है। जो कर्मचारी वंचित रह गए थे, उन्हें भी शीघ्र ही लाभ मिलेगा।
- ग्रेड पे पर कमेटी: वेतन विसंगति और ग्रेड पे की मांग पर मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने की घोषणा की है। इस कमेटी में NHM संघ अध्यक्ष श्री मिरी जी को भी शामिल किया जाएगा।
- अपील की सुविधा: कार्य मूल्यांकन के दौरान यदि किसी कर्मचारी को खराब ग्रेड मिलता है, तो अब अपील करने की सुविधा उपलब्ध होगी।
मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बीमा और शिक्षा से जुड़ी बड़ी घोषणाएं कीं:
- कैशलेस इलाज: कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार का बजट में प्रावधान किया गया है।
- जीवन बीमा सुरक्षा: सामान्य मृत्यु होने की स्थिति में 6 लाख रुपये का जीवन बीमा और दुर्घटना वश मृत्यु होने पर 1 करोड़ 40 लाख रुपये के बड़े बीमा सुरक्षा की घोषणा की गई है।
- बच्चों की शिक्षा का जिम्मा: किसी कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत, उनके बच्चों को ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने तक 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता शासन प्रदान करेगा।
इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो मांगें पूरी कर दी गई हैं, वे सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा हैं, और जो शेष मांगें हैं, उन्हें भी चरणबद्ध तरीके से शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस आश्वासन और ऐतिहासिक घोषणाओं ने न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया है, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित किया है।
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