NK संगवारी जनता के गोठ

बिलासपुर हाईकोर्ट का भुगतान मामला: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को लगाई कड़ी फटकार, कहा– 'समय पर भुगतान न हुआ तो देना होगा 12% ब्याज' बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में सरकारी कार्यों के भुगतान को लेकर बरती जा रही लेटलतीफी पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। बिलासपुर हाईकोर्ट भवन निर्माण से जुड़े एक पुराने बकाया भुगतान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की जमकर क्लास लगाई है। कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद लोक निर्माण विभाग (PWD) और वित्त विभाग के गलियारों में हड़कंप मच गया है। क्या है पूरा मामला? यह मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के भवन निर्माण से जुड़ा है। निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद, ठेकेदार का भुगतान लंबे समय से अटका हुआ था। प्रशासनिक स्तर पर बार-बार चक्कर काटने और हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद, सरकार द्वारा भुगतान न किए जाने से आहत होकर ठेकेदार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सुनवाई के दौरान सुप्रीम ...

NK संगवारी जनता के गोठ एक्सक्लूसिव  नई दिल्ली ​:आपातकालीन समय में एक-एक सेकंड की कीमत होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश की सुरक्षा और चिकित्सा व्यवस्था को डिजिटल रूप से मजबूत करने के लिए यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। ​इस पूरे आदेश और व्यवस्था का विस्तृत विवरण इस प्रकार है: ​1. यह फैसला क्यों लिया गया? (आदेश की पृष्ठभूमि) ​अब तक भारत में अलग-अलग आपात स्थितियों के लिए अलग-अलग नंबर थे (जैसे- पुलिस के लिए 100, आग लगने पर 101, एम्बुलेंस के लिए 102 या 108, महिला सुरक्षा के लिए 1091)। ​ समस्या : दुर्घटना या संकट के समय लोग घबराहट में अक्सर भूल जाते थे कि किस सेवा के लिए कौन सा नंबर डायल करना है। ​ समाधान : सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एकीकृत नंबर ( Single Emergency Number ) होने से लोगों का समय बचेगा और भ्रम ( Confusion ) की स्थिति पैदा नहीं होगी। ​2. कैसे काम करेगी '112' की नई व्यवस्था? ​यह केवल एक नंबर नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बेहद आधुनिक ERSS (Emergency Response Support System ) काम करता है। ​केंद्रीय कंट्रोल रूम : हर राज्य में एक अत्याधुनिक कमांड सेंटर (कंट्र...