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By Nand Kumar -

 


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छत्तीसगढ़ में बिजली संकट का खतरा! कुल स्वीकृत पदों में से 50% से अधिक पद खाली, अभियंता संघ ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

By Nand Kumar -
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  ​ नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। राज्य विद्युत वितरण कंपनी में तकनीकी (लाइन) कर्मचारियों की भारी कमी के कारण मैदानी कार्यों का निष्पादन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इस गंभीर समस्या को लेकर 'छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल पत्रोपाधि अभियंता संघ' ने सूबे के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की गुहार लगाई है। ​अभियंता संघ का कहना है कि यदि इस समस्या का तुरंत निराकरण नहीं किया गया, तो राज्य की विद्युत वितरण व्यवस्था पर इसका बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ​आंकड़ों की जुबानी: आधे से ज्यादा पद खाली ​संघ द्वारा मुख्यमंत्री को सौंपे गए आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वीकृत पदों और वर्तमान स्थिति में जमीन-आसमान का अंतर है: ​ कुल स्वीकृत पद (लाइन स्टाफ): 12,317 ​ वर्तमान में कार्यरत नियमित कर्मचारी: केवल 5,747 ​ कुल रिक्त पद: 6,570 ​ चौंकाने वाली बात: आंकड़ों के लिहाज से देखें तो तकनीकी कर्मचारियों के 50 प्रतिशत से भी अधिक पद वर्तमान मे...
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NK संगवारी जनता के गोठ: एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट ​जमीन भी खोई, हक भी छीना: पावर कंपनी के 'संविदा जाल' में उलझा भू-विस्थापितों का भविष्य, CSPDCL के विद्युत संविदा कर्मचारियों को मिला वेतन कटौती का 'इनाम'!

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  रायपुर ।:कहते हैं विकास की नींव हमेशा किसी न किसी के त्याग पर रखी जाती है, लेकिन जब त्याग करने वालों के साथ ही छल होने लगे, तो व्यवस्था पर से भरोसा उठ जाता है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) द्वारा मड़वा-तेन्दूभाठा परियोजना के द्वितीय चरण के भू-विस्थापितों के लिए जारी किया गया हालिया नियुक्ति आदेश इसी दर्द और बेबसी की जीती-जागती मिसाल बन चुका है। अपनी उपजाऊ पुश्तैनी जमीनें खोकर परमानेंट सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठे प्रभावित परिवारों को कंपनी ने 'संविदा नौकरी' का ऐसा झुनझुना थमाया है, जिससे पूरा विस्थापित समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ​एक कड़वा सच: सरकारी दस्तावेजों की शर्तों में छुपा विस्थापितों का दर्द ​NK संगवारी के हाथ लगे आधिकारिक दस्तावेजों के पन्ने विकास के दावों के पीछे छिपे स्याह सच को बयां करते हैं। आदेश के मुताबिक, जिन परिवारों की जमीनें इस उम्मीद में ली गई थीं कि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा, उन्हें "कनिष्ठ परिचारक" के रूप में केवल तीन वर्षों के लिए संविदा (Contract) पर रखा जा रहा है। ​इस नीति की क्रूरता आदेश की शर्त संख्...
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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: जमीन गई तो मिलेगी 'नियमित नौकरी'; SECL का '2 एकड़' वाला नियम अवैध घोषित

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l छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: जमीन गई तो मिलेगी 'नियमित नौकरी'; SECL का '2 एकड़' वाला नियम अवैध घोषित NK SANGWARI - जनता के गोठ सटीक खबर • निष्पक्ष खबर • आपके अधिकार की खबर फॉलो करें: NK Sangwari जनता के गोठ ऐतिहासिक फैसला जमीन गई तो नौकरी मिलेगी SECL का 2 एकड़ नियम अवैध | 23 परिवारों को नियमित नौकरी | 45 दिन की डेडलाइन बिलासपुर/कोरबा। हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: जमीन गई तो मिलेगी 'नियमित नौकरी'; SECL का '2 एकड़' वाला नियम अवैध घोषित बिलासपुर/कोरबा: कोरबा जिले के ग्राम पाली के 23 भू-विस्थापित परिवारों को बड़ी राहत। 🏛️ हाई कोर्ट का नजीर बनने वाला फैसला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण और विस्थापितों के अधिकारों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और नजीर बनने वाला फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कोल कंपनी SECL (South Eastern Coalfields Limited) अपनी आंतरिक गाइडलाइनों का हवाला देकर छोटे और सीमांत विस्थापित किसानों को रोजगार देने से म...
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