सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: अब योग्यता छिपाकर 'छोटी' नौकरी पाना पड़ेगा भारी, बर्खास्तगी होगी जायज
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला फैसला सुनाया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने स्पष्ट किया है कि जिन पदों के लिए अधिकतम शैक्षणिक योग्यता (जैसे 10वीं पास) पहले से निर्धारित है, उन पर उच्च शिक्षित (ग्रेजुएट या पोस्ट-ग्रेजुएट) उम्मीदवारों को नियुक्त नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा है कि यदि कोई उम्मीदवार अपनी उच्च शिक्षा की जानकारी छिपाकर कम शैक्षणिक योग्यता वाली नौकरी हासिल करता है, तो यह अनुचित और अवैध है। क्या है पूरा मामला? यह फैसला एक ऐसे उम्मीदवार से संबंधित है, जिसने स्नातक (ग्रेजुएट) होने के बावजूद अपनी डिग्री छिपाकर बैंक में चतुर्थ श्रेणी (फोर्थ क्लास) कर्मचारी के पद पर नौकरी प्राप्त कर ली थी। इस पद के लिए अधिकतम शैक्षणिक योग्यता केवल 10वीं पास निर्धारित थी। अदालत ने मद्रास हाई कोर्ट के पुराने आदेश को रद्द करते हुए बैंक द्वारा की गई कर्मचारी की बर्खास्तगी को पूरी तरह से सही ठहराया है। फैसले के प्रमुख बिंदु: अवसर की समानता : कोर्ट ने स्पष्ट किया कि...