NK संगवारी जनता के गोठ

कैबिनेट फैसलों के बाद छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सक्रियता तेज रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कल (09 जून) संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद, आज राज्य में प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों को धरातल पर उतारने के लिए संबंधित विभागों ने कार्ययोजना तैयार करना शुरू कर दिया है। प्रशासनिक कार्ययोजना के मुख्य बिंदु: खनिज विभाग: परिवहन वाहनों में RFID टैग और ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य करने हेतु प्रक्रिया शुरू। नवा रायपुर: स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 2028 तक बढ़ेगी, निवेश परियोजनाओं की समीक्षा शुरू । कृषि विभाग: 'कृषक उन्नति योजना' के लिए पात्र किसानों की सूची तैयार करने के निर्देश। परिवहन विभाग: ई-बस सेवा के प्रभावी संचालन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति। स्रोत: कैबिनेट निर्णय, छत्तीसगढ़ शासन | 10 जून 2026 छत्तीसगढ़ कैबिनेट का ऐतिहासि...

बिलासपुर हाईकोर्ट का भुगतान मामला: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को लगाई कड़ी फटकार, कहा– 'समय पर भुगतान न हुआ तो देना होगा 12% ब्याज' बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में सरकारी कार्यों के भुगतान को लेकर बरती जा रही लेटलतीफी पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। बिलासपुर हाईकोर्ट भवन निर्माण से जुड़े एक पुराने बकाया भुगतान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की जमकर क्लास लगाई है। कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद लोक निर्माण विभाग (PWD) और वित्त विभाग के गलियारों में हड़कंप मच गया है। क्या है पूरा मामला? यह मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के भवन निर्माण से जुड़ा है। निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद, ठेकेदार का भुगतान लंबे समय से अटका हुआ था। प्रशासनिक स्तर पर बार-बार चक्कर काटने और हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद, सरकार द्वारा भुगतान न किए जाने से आहत होकर ठेकेदार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सुनवाई के दौरान सुप्रीम ...

छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग में बढ़ती जा रही है कर्मचारियों की नाराजगी, अब आरक्षित वर्ग अधिकारी-कर्मचारी संघ ने भी फूंका आंदोलन का बिगुल! रायपुर: छत्तीसगढ़ के ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र में पिछले कुछ समय से कर्मचारी संगठनों का आक्रोश उफान पर है। संविदा कर्मचारी संघ, तकनीकी संघ और भारतीय मजदूर संघ की बढ़ती सक्रियता के बीच, अब 'छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल आरक्षित वर्ग अधिकारी-कर्मचारी संघ' ने भी प्रबंधन के खिलाफ सीधे लड़ाई का ऐलान कर दिया है। विभाग की कार्यप्रणाली और लंबित मांगों पर चुप्पी से नाराज संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वार्ता के आश्वासन का समय खत्म हो चुका है। विवाद की जड़: प्रबंधन का 'टालमटोल' रवैया प्रांतीय महासचिव विजय कुमार नाग ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि विवाद की शुरुआत 20 अप्रैल 2026 को हुई थी। उस समय प्रबंधन के साथ एक द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई थी। उस बैठक में संघ ने अपनी जायज मांगों को रखा था और प्रबंधन के सकारात्मक आश्वासन पर ही अपने प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय...

न्यूज़ रिपोर्ट: मानसून पूर्व मेंटेनेंस घरघोड़ा: मानसून के दौरान अक्सर तेज हवाओं और भारी बारिश की वजह से बिजली लाइनों पर पेड़ की डालियां गिर जाती हैं, जिससे घंटों बिजली गुल रहने की समस्या बनी रहती है। इसी को देखते हुए, घरघोड़ा स्थित विद्युत विभाग ने मानसून के आगमन से पूर्व अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुरक्षित बिजली आपूर्ति के लिए अभियान विद्युत विभाग के तकनीकी अमले ने घरघोड़ा और उसके आसपास के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 'ट्री-कटिंग मेंटेनेंस' का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया है। इस अभियान के तहत उन सभी विद्युत लाइनों (11 KV और LT लाइनें) के पास से पेड़ों की डालियों को काटा गया है, जो मानसून के दौरान लाइनों से टकराकर शॉर्ट-सर्किट का कारण बन सकती थीं। मेंटेनेंस कार्य के मुख्य बिंदु: लाइन क्लियरेंस: विद्युत लाइनों के ऊपर से गुजरने वाली खतरनाक डालियों को हटाया गया ताकि बारिश के दौरान स्पार्किंग न हो। सप्लाई में सुधार: विभाग का उद्देश्य मानसून के दौरान तकनीकी खराबी (Technical Faults) को कम...

```html छत्तीसगढ़ न्यूज़ अपडेट: 9 जून 2026 1. असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती: उच्च शिक्षा में बड़े सुधार की आहट छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया में 11 वर्षों से चली आ रही पुरानी नीति को बदलने का निर्णय लिया है । क्या बदलेगा: स्नातक (Graduation) स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाएगा। किसे होगा फायदा: NET, SET या PhD धारक उम्मीदवार अब सीधे भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। प्रभाव: यह निर्णय राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और रिक्त पदों को शीघ्र भरने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। 2. सड़क सुरक्षा पर सवाल: सूरजपुर नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा सूरजपुर जिले में नेशनल हाईवे पर हुई एक दुखद दुर्घटना ने सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे का विवरण: दो तेज रफ्तार बाइक सवारों के बीच आमने-सामने की भीषण टक्कर हो गई। हताहतों की स्थिति: दुर्घटना में एक नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल मे...

प्रमुख राष्ट्रीय खबर 1. UNESCO-NCERT की नई पहल: बच्चों को ऑनलाइन हिंसा से सुरक्षा UNESCO और NCERT ने संयुक्त रूप से शिक्षकों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। 8 से 12 जून 2026 तक चलने वाला यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरी तरह से हिंदी माध्यम में है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को बच्चों के खिलाफ होने वाली ऑनलाइन हिंसा, साइबर बुलिंग और डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। यह सत्र PM e-VIDYA और DIKSHA प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन उपलब्ध है। 2. भारत को मिला 100वां रामसर स्थल: सुरहा ताल बना ऐतिहासिक धरोहर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित 'सुरहा ताल' (जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य) को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह घोषणा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में की गई है। सुरहा ताल का चयन इसके अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र और प्रवासी पक्षियों के लिए इसके महत्व के कारण किया गया है। 3. भारत-नेपाल के बीच डिजिटल क्रांति: UPI-NPI का हुआ शुभारंभ नई दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय द्विपक...

​ 1. NEET-UG पुन: परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था ​21 जून 2026 को आयोजित होने वाली NEET-UG पुन: परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। पिछली परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं के मद्देनजर इस बार सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। ​ परिवहन: अत्यंत संवेदनशील सामग्री होने के कारण, प्रश्न पत्रों और ओएमआर (OMR) शीट्स को जिलों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना (IAF) की सहायता ली जा रही है। ​ सुरक्षा चक्र: परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा के लिए त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। प्रश्न पत्र स्ट्रांग रूम से लेकर परीक्षा हॉल तक सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेंगे। ​2. परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक ​छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए विधानसभा में एक ऐतिहासिक और सख्त विधेयक पारित किया है। ​ सजा का प्रावधान: इस नए कानून के तहत पेपर लीक या नकल कराने में शामिल पाए जाने वाले दोषियों को 10 साल तक की कैद हो सकती है। ​ जुर्माना: आर्थिक रूप से सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने ...