पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला श्रम अधिकारों की बड़ी जीत: 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित करने का हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय

- June 02, 2026

चंडीगढ़ / नई दिल्ली:

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अनुबंधित कर्मचारियों के पक्ष में सुनाया गया नवीनतम फैसला केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि यह देश के 'सर्विस लॉ' (सेवा नियमों) के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। माननीय न्यायालय ने हरियाणा सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि पिछले एक दशक (10 वर्ष) या उससे अधिक समय से निरंतर सेवाएं दे रहे सभी याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को अविलंब नियमित (Regularise) किया जाए।

यह निर्णय राज्य की संविदा नीतियों की वैधानिक सीमाओं को रेखांकित करता है और श्रम अधिकारों की दिशा में एक गंभीर विमर्श खड़ा करता है। इस विस्तृत रिपोर्ट में हम इस फैसले का स्टेटिक (स्थिर/नीतिगत) विश्लेषण करते हुए इसके गहरे प्रशासनिक और कानूनी मायनों को समझेंगे।

## 1. फैसले का स्टेटिक एवं नीतिगत विश्लेषण (Policy & Legal Analysis)

इस ऐतिहासिक निर्णय को गहराई से समझने के लिए न्यायालय द्वारा उठाए गए तीन मुख्य नीतिगत सिद्धांतों को देखना आवश्यक है:

कार्य की निरंतरता और स्थायी प्रकृति (Perennial Nature of Work):

सर्वोच्च न्यायालय के 'उमा देवी बनाम कर्नाटक राज्य (2006)' मामले के ऐतिहासिक सिद्धांतों का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई पद या कार्य प्रकृति में स्थायी है, तो वहां संविदा व्यवस्था को अनंत काल तक विस्तारित नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी राज्य का प्राथमिक और सतत दायित्व हैं, इसलिए एनएचएम के पदों को अस्थायी मानकर कर्मचारियों का शोषण करना वैधानिक रूप से गलत है।

कल्याणकारी राज्य बनाम आदर्श नियोक्ता (Model Employer Concept):

न्यायालय ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीने का अधिकार) के तहत सरकार की भूमिका एक 'आदर्श नियोक्ता' की होनी चाहिए। राज्य अपनी वित्तीय सीमाओं का बहाना बनाकर नागरिकों को उनके मूलभूत सेवा अधिकारों और गरिमापूर्ण जीवन से वंचित नहीं रख सकता।

वैधानिक सुरक्षा (Tenure Security):

10 वर्षों की अटूट सेवा इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि विभाग को इन कर्मचारियों की अनिवार्य आवश्यकता है। अतः, एक दशक की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को बिना किसी नई परीक्षा या अड़चन के नियमित पदों पर समायोजित करना पूरी तरह न्यायसंगत है।

## 2. फैसले के प्रमुख कानूनी बिंदु और दिशा-निर्देश

माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आधिकारिक आदेश में हरियाणा सरकार और स्वास्थ्य प्रशासन के लिए कड़े मापदंड तय किए हैं:

समान कार्य के लिए समान वेतन (Equal Pay for Equal Work): नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक, सभी याचिकाकर्ताओं को उनके समकक्ष स्थायी पदों के न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ते का लाभ अनिवार्य रूप से दिया जाए।

समयबद्ध कार्ययोजना (Time-Bound Framework): प्रशासन को एक निश्चित समय सीमा के भीतर सभी पात्र संविदा स्वास्थ्य कर्मियों (डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स और प्रशासनिक विंग) का सर्विस डेटा संकलित कर अंतिम नियमितीकरण नीति का प्रारूप तैयार करने का आदेश दिया गया है।

वरिष्ठता का संरक्षण (Protection of Seniority): संविदा अवधि के दौरान किए गए कार्य के अनुभव को उनकी भविष्य की वरिष्ठता और पेंशन लाभों (यदि लागू हो) की गणना में उचित स्थान देने पर विचार किया जाए।

## 3. राष्ट्रीय स्तर और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इस फैसले का महत्व

यह फैसला केवल पंजाब या हरियाणा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका व्यापक असर पूरे देश के सेवा मामलों पर पड़ेगा:

एक कानूनी नजीर (Precedent): छत्तीसगढ़ सहित देश के अन्य राज्यों में जहां स्वास्थ्य, शिक्षा और तकनीकी विभागों में संविदा व अनियमित कर्मचारी 'नियमितीकरण' और 'समान काम-समान वेतन' के लिए संघर्षरत हैं, वहां के कर्मचारी संगठन अब इस अदालती फैसले को एक मजबूत कानूनी ढाल के रूप में उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर सकेंगे।

नीतियों में सुधार का दबाव: इस फैसले के बाद राज्य सरकारों पर अपनी संविदा नियुक्ति नियमावलियों (जैसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम) की समीक्षा करने और संविदा कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित, स्थायी भविष्य की नीति बनाने का नीतिगत दबाव बेहद बढ़ जाएगा।

## 4. निष्कर्ष: निष्पक्ष और गंभीर दृष्टिकोण

न्यायालय का यह कदम यह साबित करता है कि तंत्र चाहे कितना भी धीमा हो, जब बात कर्मचारियों के बुनियादी अधिकारों और वर्षों के समर्पण की आती है, तो न्यायपालिका हमेशा एक सजग प्रहरी की भूमिका निभाती है। कोरोना महामारी के दौर में अपनी जान हथेली पर रखकर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालने वाले इन एनएचएम वीरों के लिए यह आदेश उनके स्वाभिमान और सामाजिक सुरक्षा की बहाली है। सरकार को अब बिना किसी टालमटोल या अपील के, इस मानवीय और वैधानिक आदेश को तुरंत धरातल पर लागू करना चाहिए।

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- NK संगवारी