"छत्तीसगढ़ में होगा 'ब्लैकआउट'! बिजली विभाग के खिलाफ संविदा कर्मचारियों का बड़ा ऐलान, 22 जून से आर-पार की लड़ाई!"
रायगढ़/रायपुर: छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ (722) ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला लिया है। संघ के महामंत्री कमलेश भारद्वाज ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया, तो प्रदेश में ब्लैकआउट (Blackout) की स्थिति पैदा हो सकती है।
क्या है कर्मचारियों की मुख्य समस्या?
महामंत्री कमलेश भारद्वाज ने विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं:
नियमितीकरण का अभाव: वर्षों से अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य करने के बावजूद, पर्याप्त रिक्त पद होने के बाद भी हजारों संविदा कर्मचारियों को अब तक नियमित नहीं किया गया है।
परमिट का दबाव: कर्मचारियों को वर्तमान में परमिट लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। भारद्वाज ने सवाल किया कि यदि परमिट के दौरान कोई दुर्घटना होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?
आंदोलन की रूपरेखा: दो पड़ावों में होगा संघर्ष
संघ ने प्रबंधन को स्पष्ट संदेश दिया है कि यदि उनकी मांगों पर त्वरित निर्णय नहीं लिया गया, तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे:
प्रथम पड़ाव (22 जून 2026 से): राज्य के सभी क्षेत्रीय/रीजन स्तरीय कार्यालयों में अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत की जाएगी।
द्वितीय पड़ाव: यदि फिर भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला, तो प्रदेश भर के समस्त विद्युत संविदा कर्मचारी राजधानी रायपुर स्थित 'विद्युत सेवा भवन, डंगनिया' के दोनों मुख्य द्वारों का घेराव करेंगे और सामूहिक इस्तीफा पत्र सौंपकर उग्र प्रदर्शन करेंगे।
प्रबंधन को चेतावनी
महामंत्री कमलेश भारद्वाज ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में विद्युत जैसी आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में आने वाली किसी भी प्रकार की रुकावट या नकारात्मक स्थिति के लिए संपूर्ण जिम्मेदारी सीधे तौर पर विभाग की होगी।
📢 NK संगवारी जनता के गोठ – एक्सक्लूसिव राष्ट्रीय महा-बुलेटिन
"सटीक खबर, निष्पक्ष खबर, आपके अधिकार की खबर" 🇮🇳
📰 इसी प्रकार की देश, दुनिया और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर, सटीक जानकारी और लाइव अपडेट्स पाने के लिए हमारे डिजिटल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर फॉलो करें आप हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करने के लिए मुख्य पेज पर जाकर फॉलो कर सकते हैं।
Comments
Post a Comment