छत्तीसगढ़ बिजली विभाग में फिर गहराया संकट: और और कर्मचारी संघ ने 17 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी
रायपुर: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच विवाद एक बार फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ-महासंघ ने प्रबंधन पर पूर्व में हुए समझौतों और आश्वासनों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए आंदोलन की घोषणा कर दी है। संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी लंबित मांगें पूरी नहीं की गईं, तो 17 अगस्त 2026 से प्रदेश भर में 'अनिश्चितकालीन कामबंद हड़ताल' शुरू की जाएगी।
आंदोलन की रूपरेखा
संघ ने अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन को तीन चरणों में विभाजित किया है:
प्रथम चरण (01 जून से 30 जून 2026): सभी वितरण केंद्रों, ज़ोन और संभागीय स्तर पर जनसंपर्क एवं हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा।
द्वितीय चरण (01 जुलाई से 09 जुलाई 2026): क्षेत्रीय मुख्यालयों और उत्पादन केंद्रों पर आमसभाएं और प्रदर्शन किए जाएंगे तथा ज्ञापन सौंपा जाएगा।
तृतीय चरण (10 जुलाई 2026): रायपुर स्थित पावर कंपनी मुख्यालय, डंगनिया के समक्ष एक दिवसीय विशाल आक्रोश प्रदर्शन किया जाएगा।
संघ की प्रमुख मांगें
संघ ने अपनी सात सूत्रीय मांगों का ब्यौरा प्रबंधन को सौंपा है, जिनमें प्रमुख हैं:
पुरानी पेंशन योजना: राज्य सरकार की तर्ज पर पावर कंपनी के कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) शीघ्र बहाल की जाए।
भर्ती और पदोन्नति: तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती की जाए और कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पूरी की जाए।
संविदा नियमितीकरण: कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित सेवा में लिया जाए।
वेतन संशोधन: वेज रिवीजन कमेटी का गठन हो और जब तक नई वेतन प्रणाली लागू नहीं होती, तब तक 20% अंतरिम राहत दी जाए।
अन्य भत्ते: तकनीकी कर्मचारियों को 3% तकनीकी भत्ता और कार्यालयीन कर्मचारियों को 3% कंप्यूटर प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जाए।
आउटसोर्स कर्मियों का हित: ठेका कर्मचारियों का वेतन भुगतान सीधे पावर कंपनी द्वारा सुनिश्चित किया जाए।
संघ का कहना है कि प्रबंधन द्वारा लगातार की जा रही टालमटोल से कर्मचारियों में तीव्र असंतोष है। यदि समय रहते समाधान नहीं निकला, तो प्रदेश की विद्युत व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
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